तीन महिने पासून वेतन पासुन वंचितच
तीन महिन्यांपासून अनुदानितचे कर्मचारी पगारापासून वंचित
गेल्या तीन महिन्यापासून जिल्ह्यातील तळोदा प्रकल्पातील अनुदानित आश्रम शाळेचे कर्मचारी वेतनापासून वंचित असून त्यांना विविध समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे.
याबाबत सविस्तर वृत्त असे की, नंदुरबार जिल्ह्यातील तळोदा प्रकल्प अनुदानित आश्रमशाळेचे कर्मचारी व प्रकल्प कार्यालयातील कर्मचारी यांच्या माहे मे महिन्याचा पगार कार्यालयाच्या तांत्रिक अडचणीमुळे होऊ शकलेला नाही. त्यामुळे कर्मचारी वर्ग आर्थिक विवंचनेत सापडला आहे. गृहकर्ज, विमा हप्ते, गाडी हफ्ते आदी भरण्यास अडचणी येत असून आर्थिक भुर्दंड सोसावा लागत आहे. मे, जून व आता जुलै महिना संपण्याच्या मार्गांवर आहे तरी कर्मचाऱ्यांचे वेतन झालेले नाही. पहिले शासनाकडून अनुदान आलेले नव्हते असे सांगितले जायचे आता अनुदान आले तर कार्यालयातील अखर्चित निधीच्या हिशोब रखडल्यामुळे २ महिन्याचं वेतन थकले आहे.
लॉकडाऊनच्या काळात सुद्धा आश्रमशाळेचे कर्मचारी दररोज आपली सेवा देत आहे.एकीकडे सर्व शासकीय कार्यालय, जिल्हा परिषद शाळा, शालेय शिक्षण विभागाच्या माध्यमिक शाळा या सर्वांना उपस्थिती बंधनकारक नसतांना शासकीय व अनुदानित आश्रमशाळा मात्र शाळेत उपस्थिती बंधनकारक आहे.त्यामुळे आश्रमशाळा कर्मचारी शाळेत विद्यार्थी नसतांना देखिल दररोज शाळेत कर्तव्यावर हजर आहेत. असे असूनही तीन महिन्यापासून पगार थकल्यामुळे आश्रम शाळा कर्मचारी आर्थिक कोंडीत सापडलेले आहेत. तरी वरिष्ठ स्तरावरून याची दखल घेऊन तळोदा प्रकल्प अंतर्गत येणाऱ्या आश्रमशाळांचे वेतन त्वरित करण्यात यावे अशी मागणी कर्मचा-यांकडून होत आहे.
#सातव्या वेतन आयोगाच्या पहिला हप्ता थकित- स्वयंसेवी संस्थांमार्फत चालवण्यात येणाऱ्या नंदुरबार जिल्ह्यातील नंदुरबार व तळोदा प्रकल्पातील कर्मचाऱ्यांच्या सातव्या वेतन आयोगाच्या पहिला हफ्ता अजून थकीत असून त्वरित तो हप्ता मिळावा अशी मागणी विविध कर्मचारी संघटनेकडून होत आहे. संपूर्ण राज्यात सातव्या वेतन आयोगाच्या हप्ता देण्यात आलेला असून फक्त नंदुरबार आणि तळोदा प्रकल्प कर्मचारी वंचित राहिले असल्याची माहिती समोर आली आहे तरी वरिष्ठांनी याची योग्य ती दखल घेऊन कार्यवाही करावी,अशी अपेक्षा अनुदानित आश्रमशाळा कर्मचाऱ्यांना आहे.
"वेतनापासून अनुदानित आश्रमशाळा वंचित राहू नये म्हणून महिन्याच्या एक तारखेला कर्मचाऱ्यांचे पगार अदा करावेत यासाठी तीन शासकीय परिपत्रके निघाली.परंतु प्रकल्पात उदासीनता,अनुदान नसणे, अश्या समस्यामुळे कधी तांत्रिक समस्या यामुळे हा प्रश्न कधीच म्हणून शासन परिपत्रकातील तरतुदी नुसार कार्यवाही न होत असल्याने जबाबदारी कर्मचारी व अधिकाराऱ्यांवर शिस्तभंगाची कार्यवाही होणं अपेक्षित आहे."
भरत पटेल (राज्य अध्यक्ष )
स्वाभिमानी शिक्षक शिक्षकेतर संघटना
ब्लॉगर - - सुनील सूर्यवंशी तळोदा
9421887715
Comments
Post a Comment