ग्राम पंचायतचा दर्जा मिळावा रोशमाळ ग्रामस्थांची मागणी

तळोदा : नगरपंचायत धडगांव वडफळ्या-रोषमाळ बु.!! यामधून रोषमाळ बु.!! गावास वास्तव परिस्थिती लक्षात घेता ग्रामपंचायत दर्जा मिळावा रोषमाळ बु.!! ग्रामस्थांच्या वतीने अक्राणी येथील तहसिलदार यांना निवेदन देण्यात आले. 

     या निवेदनात म्हटले आहे की, रोषमाळ बु.!! हे तालुक्याचे गाव म्हणून रोषमाळ बु.!! व वडफळ्या या ग्रुपग्रामपंचायतीचे रुपांतर सन २०१५ साली नगरपंचायत मध्ये करण्यात आले होते. नंदुरबार जिल्हा हा आदिवासी जिल्हा म्हणून ओळखला जातो आणि यातच धडगांव (अक्राणी) तालुका १००  टक्के अतिदुर्गम आदिवासी तालुका म्हणून ओळखला जातो. तसेच पेसा (२०१४) कायद्यानुसार देखील रोषमाळ बु.!! संपूर्ण ग्रामपंचायत पेसा क्षेत्रात मोडते. तसेच वडफळ्या ग्रुप ग्रामपंचायत मध्ये येणारे जुने धडगांव आणि वडफळ्या ही गावे देखील पेसा क्षेत्रात येतात. अर्थात यातील ९५ टक्के क्षेत्र हे ग्रामीण व कृषि प्रधान आहे. अनुसूचित क्षेत्रांना लागू असणार्‍या तरतूदी नुसार याठिकाणी नगरपंचायत स्थापन करणे संविधानातील तरतूदींचे उल्लंघन झाल्यासारखे आहे. 

     पाचवी अनुसूची क्षेत्रात मोडणार्‍या या गावांना शासनाने पेसा कायदा लागू केलेला असतांना देखील या सर्व बाबींचे उल्लंघन करून नगरपंचायत ची निर्मिती करण्यात आली आहे. यामुळे याचा खूप मोठा परिणाम आणि नुकसान महोदयांना अवगत करीत आहोत. 

      रोषमाळ बु.!! हे गाव १०० टक्के आदिवासी व ग्रामीण क्षेत्रातील आहे. गावातील ९५ टक्के लोकसंख्या शेती व मोलमजुरी करून आपला उदरनिर्वाह करते. तर उर्वरित ०५ टक्के लोकसंख्या इतर व्यवसाय करतात. असे असतांना देखील नगरपंचायत स्थापनेसाठीचे आवश्यक असलेले निकष व कायदा डावलून फक्त आणि फक्त लोकसंख्येचा निकषपूर्ण करण्यासाठी १०० टक्के आदिवासी ग्रामीण क्षेत्र असलेल्या भागाचा समावेश करून चुकीच्या पध्दतीने नगरपंचायती स्थापन करण्यात आलेली आहे. तरी त्यातून आमचा आदिवासी ग्रामीण क्षेत्र वगळावे. नगरपंचायतीचा विस्तार सुमारे ०७ कि.मी. अंतरापर्यंत विस्तारलेले आहे. त्यात ९५ टक्के आदिवासी ग्रामीण क्षेत्राचा समावेश होतो. व आदिवासी ग्रामीण क्षेत्रातील भौगोलिक परिसराचे स्वरुप डोंगर-उतार, टेकड्या सादृश व तुरळक सपाट मैदानी असे आहे. आणि विशेष म्हणजे अत्यंत विरळ वस्ती असल्याने एकंदरीत नगरपंचायतीच्या ज्या भौतिक सोयी सुविधा आहेत. उदा.रस्ते, गटारी, नळ जोडणी, पथदिवे आदी सोयी सुविधा पोहचणे दूर दूर पर्यत संबंधच येत नाही. त्यामुळे आम्हा आदिवासींना फक्त नगरपंचायतीचा विनाकारण कर भरणे बंधनकारक झालेले आहे. म्हणून आम्हास यासाठी ग्रामपंचायत हवी आहे. कृषि विभागाकडून राबविल्या जाणाऱ्या योजना या आता नरेगा लागू नसल्याने बरेच लोक यापासून वंचित राहत आहेत. नरेगा अंतर्गत जाँब कार्ड तयार केले जातात. तेच इतर गोष्टींशी लिंक असते आणि जाँब कार्डच मिळत नसल्याने ना कृषि विभागाच्या वैयक्तिक योजना मिळतात ना रोजगार मिळतो.

       कोवीड-१९ च्या सध्य स्थितीत नगरपंचायत अंतर्गत आजतागायत कोणत्याही ठोस उपाययोजना राबविण्यात आलेल्या नाहीत. ग्रामीण आदिवासी क्षेत्रात ना कधी औषध फवारणी केली ना कधी सेनिस्टायझर दिले, ना मास्क वाटप केले. फक्त व्यापारी हिताचे निर्णय घेऊन सदर नगरपंचायत व्यापारी लोकांच्या हाताचे बाहुले झालेले आहे. तरी सर्व रोषमाळ बु.!! ग्रामस्थांच्या वतीने विनंती करतो की, आदिवासी ग्रामीण क्षेत्राचे विभाजन करून स्वतंत्र ग्रामपंचायतीची स्थापना करण्यात यावी. व लवकरात लवकर हा निर्णय घेण्यात यावा. अन्यथा समस्य नागरिकांमार्फत तीव्र आंदोलन उभे केले जाईल व आगामी नगरपंचायत निवडणुकीत समस्त गावकरी बहिष्कार टाकेल. असे निवेदन देण्यात आले.