शहादा मतदार संघात 69.01 टक्के मतदान

सत्ताधारी गटाचा अंतर्गत वादामुळे विकस कामांचे आठ कोटी परत गेले 

कालीचरण सूर्यवंशी✒️

        तळोदा शहरातील नवीन वसाहती मध्ये रस्ते गटार विद्युत पथदिवे व मूलभूत सुविधा नसल्याने वसाहती मधील नागरिकांनी नगराध्यक्ष व आमदार यांना निवेदन देऊन मागणी केली आहे, या बाबतीत अधिक माहिती काढली असता पालिकेच्या हक्काचा निधी तब्बल आठ कोटी इतका वेळेवर खर्च करण्यास पालिकेच्या सत्ताधारी व पालिका प्रशासन असमर्थ ठरल्याने २०१८ सालीच परत गेल्याचे धक्कादायक माहिती समोर आली असून या विविध विकास कामाची प्रशासकीय मान्यता  तत्कालीन जिल्हाधिकारी मंजुळे यांनी दिली होती या कामा बाबत रीतसर वृत्तपत्र मधून टेंडर नोटीस देखील निघाली होती, मात्र  अडीच महिने या बाबतीत  काम कोणाला द्यायचे या बाबतीत मतभेद मूळ निधी परत गेल्याची चर्चा आहे,

पालिकेचा निधी हा नागरिकांचा सुविधा साठी असतो मात्र त्या निधीवर डोळा ठेवून टक्केवारी साठी व ठेक्यासाठी अंतर्गत वाद वाढल्याने निधी परत गेल्याचे नुकतेच जितेंद्र दुबे यांनी पत्रकार परिषदेत आरोप केल्याने अंतर्गत राजकीय कलह चा फटका विकास कामांना बसू नये अशी अपेक्षा  नवीन वसाहत मधील नागरिकां मधून व्यक्त होत आहे

          तळोदा पालिकेत भाजपची सत्ता स्थापना झाल्या नंतर  अतिशय जोमात कामे सुरू आहेत शहरातील चारही बाजूना रस्ता  रुंदीकरण मूळ शहराचा चेहरा बदलला आहे, मात्र तरी देखील सत्ताधारी गटात एकमत नसल्याने विकास कामांनाच नव्हे तर प्रशासकीय मान्यता मिळून देखील त्या निधीचा वापर न करता आल्याने मंजुरी रद्द करण्यात आली आहे,साधारण वर्षभरा नंतर जिल्हा नियोजन मधून पालिकेची झालेली हद्दवाढ पाहता नवीन वसाहतीत रस्ते,गटारी,विद्युत पथदिवे आदी विकास कामासाठी जिल्हा नियोजन मधून हा निधी पालिकेत वर्ग झाला होता मात्र या कामाचा ठेका कोणाला  दयायचा यांवर सत्ताधारी गटाचे एकमत न झाल्याने हा निधी परत गेल्याची पालिका वर्तुळात चर्चा आहे,

 शहरात राजकीय ठेकेदारी वाढली -

           इतर विभागाच्या काम सोबतच पालिकेच्या कामात आता राजकीय ठेकेदारी वाढत असून मुंबई पासून नाशिक जळगांव, धुळे नंदुरबार अशी रीतसर लाईन लावून काही राजकीय ठेकेदार काम मंजूर करून आणतात, व नंतर त्याच टेंडर निघत असत त्यात वरून खाल पावेतो अर्थपूर्ण वजन वापरत काम मिळवलं जात, मात्र ओपन टेंडर मूळ इतर देखील यात उड्या मारतात, ठेकेदार विश्वात एक अलिखित नियम असतो काम जो मंजूर करून आणेल तो काम करेल मात्र  राजकिय वर्तुळात असणारे ठेकेदार  आपसातील स्पर्धा  या ठिकाणी देखील करतात आणि त्यामुळं प्रशासकीय मान्यता मिळून देखील निधी चा वापर पालिकेला करता नाही,

        दरम्यान तब्बल चार महिने या निधीच्या बाबत भिजत घोंगडे पडून  होते.दरम्यान 8/3/2019 ला प्रशासकीय मजुरी  मिळाल्या नंतर जिल्हाधिकारी बालाजी मंजुळे यांची बदली झाली व नूतन जिल्हाधिकारी  डॉ राजेंद्र भारुड यांनी पदभार सांभाळला प्रशासकीय मान्यता असून टेंडर नोटीस काढून देखील निविदा उघडन्यात न आल्याने जिल्हाधिकारी यांनी प्रशासकीय मान्यता 26/8/2019 रोजी रद्द करून टाकली होती.एकंदरीत विकास कामाचा हक्काचा निधी परत गेल्याच पालिका वर्तुळात बोलले जाते...